सुचनालाई सहज बनाउन कन्जुस्याँई नगर्नु : प्रजिअ बसन्त अधिकारी

बारा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय सूचना दिवसः २०८२ अवसरमा वृहत अन्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । “सूचनाको अधिकारः लोकतन्त्रको आधार” भन्ने नारा सहित आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु, १६ वटै पालिकाहरु, सेना, प्रहरीका सुचना अधिकारीहरु सहित नागरिक समाज, उद्योग बाणिज्य संघ र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

नागरिकले सहजरुपमा सुचना पाउन राज्यका तर्फबाट सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले सुचनालाई सहज बनाउन कन्जुस्याई गर्न नहुने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला भरीका कार्यालयका सुचना अधिकारीहरु र सरोकारवाला निकायहरुलाई सम्बोधन गर्दै सुचना दिने विषयमा कन्जुस्याँई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

“लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भका रुपमा सुचनालाई समेत लिने गरिन्छ । मानिसले विभिन्न प्रयोजनका लागि सुचना मागिरहेका हुन्छन् । कानुनले बर्जित गरे वाहेकका सुचना समयमै उपलब्ध गराउनु हामी सबैको दायित्व हो । मागेको सुचना पाउनु नागरिको मौलिक हक हो । यस विषयमा थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न साथीहरुलाई म निर्देशित समेत गर्दछु,” प्रजिअ अधिकारीले भन्नु भयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका तर्फबाट प्रजिअ अधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका तर्फबाट सचिव पुष्पराज खतिवडाले दुईवटा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रजिअ अधिकारीले सुचनाको महत्वका विषय कार्यपत्रमा समेट्नु भएको थियो, भने सचिव खतिवडाले नेपालमा सुचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा चोटिलो ढंगले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

पत्रकार खतिवडाले प्रस्तु गर्नुभएको कार्यपत्रमा नागरिकले कुनै ढङ्गले मागेको सूचनालाई मनपरी ढङ्गले सूचना माग्यौ, सार्वजनिक निकायलाई अल्मलाइदिन वा बाधा पु¥याउन खोज्यौ’ भनेर अर्थ लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख थियो ।

यस्तै आम नागरिकमा सुचनाको हकका बारेमा कमैमा मात्रै जानकारी रहेकाले यसको ब्यपकताका निमित्त समेत सरकारले काम गर्नु पर्ने । सुचना माग्ने र दिने कुरालाई संस्कृतिक रूपमा विकास गर्न जरुरी । सुचना मागरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त गरिनु पर्ने । पारदर्शिता जवाफदेहिताको एतिहाँसिक विकास आजको आवश्यकता हो, भन्ने विषय समेटिएका थिए । सुचना दिने र पाउने विषयमा बारा जिल्ला कमजोर रहेको समेत उल्लेख थियो ।

विसं २०६५ सालमा तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएयता अहिलेसम्म सुचना नदिने ३८ जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा २५,००० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवैका लागि सिफारिस भएको छ । आयोगले दफा ३२ अनुसार सूचना नदिने व्यक्ति कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालत जाँदा अधिकांशमा आयोग नै सही पाइएको जस्ता तथ्य पत्रकार खतिवडाको प्रस्तुतीमा समेटिएको थियो ।

“सुचनाको हक सम्बन्धि ब्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकका रुपमा उल्लेखित छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन, ” धारा २७ मा भनिएको छ ।